भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा,”ओडिशा की बीजद सरकार पर केन्द्र की योजनाओं को किया हाईजैक
भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ओडिशा की बीजद सरकार पर केन्द्र की योजनाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने बोला कि सीएम नवीन पटनायक को अपना दिल बड़ा करना चाहिए व बीजेपी नीत केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय उसे ही देना चाहिए.
शनिवार को नड्डा ने बोला कि उन्हें यह समाचार मिली है कि प्रदेश सरकार पीएम आवास योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं पर अपना लोगो लगा रही है. बीजेपी अध्यक्ष ने ओडिशा में सत्तारूढ बीजू जनता दल (बीजद) से प्रदेश में केंद्रीय योजना के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अपनाने की अपील करते हुए कहा, ‘नवीन बाबूछोटा दिल छोड़ दीजिए, बड़ा दिल रखिए.’
नड्डा ने आयुष्मान भारत योजना को नहीं अपनाने को लेकर भी ओडिशा सरकार पर प्रहार किया. उन्होंने बोला कि इससे प्रदेश में करीब 2.40 करोड़ गरीब लोगों को फायदा होगा. उन्होंने बोला कि ये लोग अभी पांच लाख रुपये के मेडिकल कवरेज का फायदा नहीं ले सकते क्योंकि बीजद सरकार ने यह योजना क्रियान्वित करने से मना कर दिया है.उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा, ‘ आयुष्मान भारत योजना को पेश किए दो वर्ष होने को हैं लेकिन इसे ओडिशा में लागू नहीं किया है. नवीन बाबू, गरीबों के लिए बाधक नहीं बनिए, जो उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं पाने में मुश्किलों का सामना करते हैं.’
नड्डा ने आगे कहा, ‘आपके (पटनायक के) स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश सरकार है. लेकिन उन गरीबों व जरूरतमंदों का क्या, जो कैंसर जैसी जानलेवा रोंगों से ग्रसित हैं? मैं आपसे आयुष्मान भारत योजना अपनाने की अपील करता हूं.’
नड्डा ने कहा, ‘मुझे पता चला है कि प्रदेश सरकार आवासीय परियोजनाओं पर अपना ‘लोगो’ लगा कर पीएम आवास योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का श्रेय ले रही है. केन्द्र को इसका श्रेय देने से वंचित करने के लिए यह निष्पक्ष बात नहीं है, केन्द्र सरकार इन योजनाओं को कोष आवंटित कर रही है.’ उन्होंने बोला कि प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में करप्शन की खबरें हैं. उन्होंने बोला कि गरीबों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में पॉलिटिक्स आड़े नहीं आनी चाहिए.
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, ‘हमें 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 38 फीसदी वोट मिले थे. ’उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले आम चुनाव में इसे बढ़ाकर 50 फीसदी सुनिश्चित करने की अपील की.
