रायगढ़। जिला मुख्यालय में सरकारी अधिकारियों के आवास की कमी लगातार बनी हुई है। खासकर न्यायाधीशों के आवास निर्माण की मांग लगातार हो रही थी किंतु स्वीकृति के इंतजार में मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था मगर अब जजेस आवास को लेकर स्थिति स्पष्ठ हो गई है। शासन ने इसमें लिए 4 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने भी सर्किट हाउस चांदमारी के समीप निर्माण की तैयारी शूरु कर दी है।
पर्यावरण के दृष्टिकोण से बेहतर और शांत वातावरण में न्यायधीशों के लिए आवास मुहैया करवाने की मांग बरसों से हो रही थी। इसको लेकर प्रशासन पर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था किंतु इस बीच आखिरकार सर्किट हाउस उर्दना मुख्य मार्ग पर चांदमारी के समीप ढाई एकड़ की जमीन को फाइनल कर दिया गया है। यह निर्माण 8 हजार 800 स्क्वायर मीटर स्थल सड़क से काफी नीचे है। समतलीकरण के बाद ही निर्माण को लेकर खाका तैयार होगा। शुरुआती चरणों में 6 बंगलों का निर्माण होगा। साढ़े 4 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव पीडब्लूडी पर है। यही वजह है कि पिछले दिनों कोर्ट मैनेजर के साथ इस जमीन का विशेष सर्वे भी किया जा चुका है।
यहां यह बताना जरूरी होगा कि तीन महीने पहले ही न्यायालयीन कर्मचारियों को सर्वसुविधा युक्त 78 क्वार्टर हैंड ओवर किए गए है। इससे कर्मचारियों को आवास संबंधी होने वाली परेशानियां पूरी तरह से दूर हो गई है। चूंकि जजों के लिए भी मकान की कमी बनी हुई थी। इस बात को देखते हुए शासन को कुछ महीनों पहले प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है।