🔎 ट्रायबल विभाग के विद्यालय में शिक्षा विभाग के प्राचार्य की पदस्थापना पर उठा विवाद: नियमों की अनदेखी या प्रशासनिक चूक?

खरसिया।छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 जुलाई 2025 को जारी स्थानांतरण आदेश (क्रमांक: ESTB-102(1)/338/2025) एक बार फिर विवादों में है। आदेश के तहत पुसौर बीईओ दिनेश कुमार पटेल को खरसिया विकासखंड अंतर्गत ट्रायबल क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मदनपुर में प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया गया है।

इस स्थानांतरण को लेकर शिक्षा जगत और विभागीय जानकारों के बीच गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं:

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❓ सवाल उठता है:

जब शिक्षा विभाग के प्राचार्य को ट्रायबल विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालय में पदस्थ नहीं किया जा सकता, तो फिर यह स्थानांतरण किस नियम के तहत किया गया?

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📜 नियमों की स्थिति:

1. ट्रायबल विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग — दोनों अलग-अलग प्रशासनिक विभाग हैं।
2. ट्रायबल विभाग के अधीन संचालित स्कूलों में पदस्थापना/स्थानांतरण केवल ट्रायबल विभाग के अनुमोदन/आदेश से ही संभव होती है।
3. शिक्षा विभाग का कोई भी आदेश, ट्रायबल विभाग की सहमति के बिना, उनके विद्यालयों पर लागू नहीं हो सकता।

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🗣️ जानकारों की राय:

• एक शिक्षा अधिकारी ने कहा – “यह आदेश स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध प्रतीत होता है। यह या तो प्रशासनिक भ्रम है या जानबूझकर किया गया नियमों का उल्लंघन।”

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📍 सवालों के घेरे में कौन?

• क्या यह आदेश दो विभागों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है?
• क्या किसी विशेष उद्देश्य से नियमों को दरकिनार किया गया है?
• क्या यह पदस्थापना स्थानीय राजनीतिक दबाव या लाभ के उद्देश्य से की गई?

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🧾 अब आगे क्या?

• यह स्थानांतरण किस नियम, अधिनियम या शासनादेश के आधार पर किया गया?
• क्या ट्रायबल विभाग से सहमति प्राप्त की गई?

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यह मामला केवल एक पदस्थापना का नहीं बल्कि शासन-प्रशासन की नियमबद्धता,पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा है। यदि जल्द स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो यह आदेश शासन की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकता है।

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