खरसिया।ग्राम परसकोल निवासी रमेश चौहान की मृत्यु के बाद खरसिया क्षेत्र में उठे जनाक्रोश ने अंततः जिला प्रशासन को त्वरित कार्यवाही के लिए बाध्य किया। ग्रामीणों के साथ समाज, क्षेत्रीय विधायक उमेश पटेल के द्वारा प्रदर्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम के बीच जिला प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी सहित दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच करने की कार्यवाही तथा मृतक के परिजन को कलेक्टर दर पर शासकीय सेवा देने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है।
इस घटना ने एक बार फिर उस संवेदनशील प्रश्न को सामने ला खड़ा किया है, जहाँ किसी मृत्यु की परिस्थितियाँ केवल कानूनी विषय नहीं रहतीं, बल्कि समाज की न्याय व्यवस्था में आस्था की परीक्षा बन जाती हैं। ग्रामीणों का आरोप पुलिस प्रताड़ना का है,जबकि प्रशासन निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्य सामने लाने की बात कर रहा है।
खरसिया की सामाजिक परंपरा संवाद और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास की रही है। ऐसे में आवश्यक है कि जांच पारदर्शी और तथ्याधारित हो,ताकि यदि किसी स्तर पर चूक हुई है तो उत्तरदायित्व तय हो सके और यदि आरोप निराधार हों तो भ्रम और अविश्वास की स्थिति भी समाप्त हो।
अंततः यह प्रकरण केवल एक घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और जनविश्वास के संतुलन की कसौटी है। जांच की निष्पक्षता ही तय करेगी कि खरसिया की धरती पर न्याय की परंपरा कितनी दृढ़ और विश्वसनीय बनी रहती है।
