महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कौशलेष तिवारी ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बनने के पहले अनियमित कर्मचारियों के मंच में आकर कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिन में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, परन्तु चार साल बाद भी ये मांगे पूरी नही हुई है साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं 14 फरवरी 2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर कहा था कि इस साल किसान का किए है अगले साल अनियमित कर्मचारियों की मांग पूरी करेंगे लेकिन वो साल अभी तक नही आया है और तो और संविदा कर्मचारियों के मानदेय में भी 4 साल से वृद्धि नही हुआ है।
वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने सरकार बनते ही संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया था इस संबंध में शासन द्वारा 2019 में कमेटी भी गठित की गई है। विधानसभा सहित कई मंचों पर मुख्यमंत्री एवं मंत्री / विधायक द्वारा भी नियमितीकरण की मंशा प्रकट की जाती रही है, 04 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी सरकार द्वारा किसी प्रकार की ठोस घोषणा नियमितीकरण के संबंध में नहीं की गई और न ही इस बाबत गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है।
इसलिए छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने अब 16 जनवरी से आंदोलन का ऐलान कर दिया है । इस हड़ताल की घोषणा से आम लोगों के सरकारी काम प्रभावित हो सकते हैं। इनका कहना है कि 5 दिवसीय आंदोलन के बाद 26 जनवरी तक संविदा कर्मचारियों के बारे में यदि सरकार उचित निर्णय नही लेती है तो 30 जनवरी से 54 विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में जायेंगे।
