सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करने को लेकर दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों को नोटिस जारी करने के बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है जब राजधानी में गरीबों को मुफ्त इलाज की योजना लागू नहीं की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अगर दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू की जाती तो 10 लाख परिवार और 50 लाख लोग कोरोना काल में बेहतर इलाज करवा सकते थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी तरह दिल्ली में पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन को रोक दिया था, जिसके कारण झुग्गी के मुखिया को छत से छुटकारा मिल गया था।
उन्होंने कहा, मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि गरीबों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने वाली इस योजना को लागू होने से क्यों रोका गया? ऐसे गरीब लोगों के लिए कौन जिम्मेदार है जो इलाज के अभाव में धन की कमी के कारण मर गए? जो इलाज नहीं करवाते उनके लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह पता होना चाहिए कि जिन राज्यों में यह योजना लागू की गई है, वहां अब तक 96 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है।
आयुष्मान भारत के ई-कार्ड 12.54 करोड़ से अधिक लोगों को जारी किए गए हैं। जबकि 20 हजार से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। केजरीवाल सरकार ने भी ऐसी महत्वपूर्ण योजना को दिल्ली में लागू करने से रोक दिया था। केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत को केवल दिल्ली में लागू नहीं होने दिया क्योंकि यह मोदी सरकार की योजना थी।
