लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया : कोविड संक्रमण के दौर में राज्यों को 26 हज़ार करोड़ से अधिक की नक़द सहायता राशि और GSDP से कुल 2.50 प्रतिशत की राशि उधार लेने को मंज़ूरी दी
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण काल में विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार ने 26 हज़ार करोड़ से अधिक की नक़द राशि प्रदान की है इससे साथ GSDP के दो प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा को मंज़ूरी दी गई जबकि इसके पहले खुले बाज़ार से उधार लेने के लिए GSDP के 0.50 प्रतिशत तक की राशि उधार लेने की मंज़ूरी दी जा चुकी थी। यह राशि 106830 करोड़ रुपए होती है।
केंद्र सरकार ने लोकसभा में सदस्य चंद्र शेखर साहू और प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे के प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी उपलब्ध कराई है।केंद्र सरकार से पूछा गया था कि, विभिन्न राज्यों को कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोई प्रोत्साहन पैकेज दिया गया, और यदि दिया गया तो उसका ब्यौरा और मापदंड क्या थे।
केंद्र सरकार की ओर से गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब दिया है। इस जवाब में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरु की गई जिसमें 1.70 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था, इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ग़रीबों की मदद करना है। इस योजना में लगभग 42 करोड़ गरीब लोगों ने 68820 करोड़ की वित्तीय सहायता हासिल की है।
केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण काल से निपटने के लिए
14 मार्च 2020 को ही राज्य सरकारों को कोवड-19 के लिए क्वारनटाईन सुविधा सैंपल कलेक्शन और जांच, आवश्यक उपकरणों कि ख़रीदी/प्रयोगशालाओं की व्यवस्था हेतु उपाय करने के लिए राज्य आपदा मोचन SDRF के उपयोग की अनुमति दे दी थी।
केंद्र सरकार ने इसके बाद 28 मार्च 2020 को प्रवासी कामगार सहित बेघर लोग के लिए अस्थाई आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा देखभाल आदि का प्रावधान करने के लिए भी SDRF का उपयोग करने की अनुमति दी थी।केंद्र सरकार ने राज्य को 3 अप्रैल 2020 को एसडीआरएफ से 11,092 करोड़ रुपए अग्रिम जारी किया ।
इसके साथ सात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15,000 करोड़ रुपये के “कोवड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज को अनुमोदित किया था । इस पैकेज में आवश्यक देखभाल, जांच क्षमता में वृद्धि आवश्यक मानव संसाधन की नियुक्ति और प्रशिक्षण तथा कोविड ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यक उपकरण प्रोटेक्टिव गियर की ख़रीदी सहित कोविड उपचार के लिए कोविड समर्पित सुविधाओं की स्थापना में राज्यों को सहायता प्रदान करना शामिल है।
