छत्तीसगढ़

कृषि लोन प्रदाय एवं बीमा क्लेम पर करे फोकस-कलेक्टर श्रीमती रानू साहू

रायगढ़। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री (डीएलसीसी) एवं पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्रीमती साहू ने कहा कि कृषि लोन प्रदाय पर विशेष तौर पर कार्य करें। जिससे कृषि क्षेत्र से जुड़े किसान अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर आर्थिक रूप से सषक्त हो सकें। इसके साथ ही बीमा क्लेम की संख्या बढ़ाने पर कार्य किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अबिनाश मिश्रा उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान द्वारा कृषि कार्य के लिए कम राशि ही लोन ली जाती है। जिससे बैंकों के एनपीएस होने की भी संभावना कम होती है। अतः किसानों को कृषि कार्य के लिए प्राथमिकता के साथ लोन प्रदाय किया जाए। इसी प्रकार किसानों द्वारा किए गए फसल बीमा एवं क्लेम जानकारी लेते हुए कहा कि किसानों द्वारा बीमा क्लेम की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसके लिए किसानों को जागरूक करने के साथ ही क्लेम करने के लिए प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। इस दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धि, अग्रिम, ऋण जमा अनुपात की समीक्षा की। उन्होंने 40 प्रतिशत से साख-जमा अनुपात सुधार के लिए उन बैंकों को शासकीय योजनाओ के साथ उद्योग, व्यवसाय कृषि, सेवा क्षेत्र की उद्यमियों, हाउसिंग लोन एवं पर्सनल लोन प्राथमिकता के साथ प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रत्यक्ष कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती साहू ने कहा की बैंक प्रत्यक्ष कृषि ऋण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पात्र हितग्राहियों को केसीसी एवं कृषि संबंधित अन्य कार्य जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग एवं उद्यानिकी क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराकर सभी कृषकों को प्रोत्साहित करते हुए कृषि आय को दुगना करने हेतु शासन के लक्ष्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कमजोर वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यक वर्ग को ऋण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को ऋण की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं से संबंधित पात्र हितग्राहियों के प्रकरण बनाकर बैंकों में प्रेषित करें।

कलेक्टर श्रीमती साहू ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना की जानकारी ली। संबंधित अधिकारी ने बताया कि पीएमईजीपी योजना अंतर्गत 106 प्रकरण बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार सीएमईजीपी योजना अंतर्गत 34 प्रकरण बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए। अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना के संबंध में अधिकारी द्वारा बताया गया कि 98 पात्र हितग्राहियों के प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए है। कलेक्टर श्रीमती साहू ने कहा कि इंडस्ट्रीयल पॉलिसी से संबंधित कार्यशाला आयोजित कर लोगों एवं अधिकारियों को जागरूक किया जाए। जिससे छोटे उद्योग में निवेश करने वाले लोगों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। जिससे निवेश के क्षेत्र में तेजी आएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, जन धन योजना, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि योजनाओं की क्रियान्वयन में कुछ बैंकों की परफॉर्मेंस खराब है। उन बैंकों को योजनाओं के क्रियान्वयन बेहतर करने के लिए उनके बैंक मैनेजर से आवश्यक सूचना भेजा जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं की बेहतर क्रियान्वयन होना चाहिए जिसका प्रत्यक्ष लाभ लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बीमा एवं जीवन ज्योति बीमा जैसी योजनाओं की क्लेम संबंधी सहायता के लिए ब्लॉक स्तर ग्रामीण स्तर पर डाटा एकत्रित कर लोगों को क्लेम के लिए जागरूक किया जा सकता है। उन्होंने सभी बैंकों को कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र कृषि, एनआरएलएम से संबंधित जो भी प्रकरण आते है उन्हें प्राथमिकता के साथ निराकरण कर लोन स्वीकृत का कार्य किया जाए।

इस अवसर पर लीड बैंक अधिकारी श्री अमीनाथ महाली, उपसंचालक पशु पालन आर.एच.पांडे, उप संचालक कृषि श्री हरीश राठौर, सहायक संचालक मछली पालन एम.के.पाटले, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक शिव कुमार राठौर, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री कमलेश दीवान उपस्थित रहे।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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