विकास की योजना केन्द्र शासन की हो या राज्य शासन की इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो जिससे सभी लोगों को लाभ पहुंचे-सांसद श्रीमती गोमती साय
रायगढ़। सांसद श्रीमती गोमती साय की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्रीमती गोमती साय ने कहा कि केन्द्र शासन द्वारा आम नागरिकों के हित में बहुत सी योजनायें प्रारंभ की गई है अधिकारी सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ सभी लोगों को मिले और योजना धरातल पर दिखाई दे तथा क्रियान्वयन सही ढंग से हो। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और इससे बचाव के संबंध में किए गए प्रयास के लिये जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा कठिन परिस्थितियों में भी जिम्मेदारीपूर्वक किये गये कार्यों की प्रशंसा की।
सांसद श्रीमती साय ने कहा कि विकासोन्मुखी योजना केन्द्र शासन की हो या राज्य शासन की इसे ईमानदारी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर लाने की जिम्मेदारी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की होती है। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति तथा पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान लक्ष्य की प्राप्ति की जानकारी ली और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। स्वच्छ भारत अभियान, एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 (जून 2020 तक)की प्रगति का विस्तार पूर्वक जानकारी ली।
सांसद श्रीमती साय ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम केन्द्र शासन की महत्वपूर्ण योजना है इसमें प्रत्येक घरों तक नलों के माध्यम से स्वच्छ जलापूर्ति किया जाना है इस कार्य को समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिये। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (गैस कनेक्शन), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले में किये गये कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि रायगढ़ एक महत्वपूर्ण जिला है यहां के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिये। उन्होंने खनिज विकास निधि से जिले में कराये गये कार्यों की भी जानकारी ली।
बैठक में कलेक्टर श्री भीम सिंह ने बताया कि जिले के विकास कार्यो में जनप्रतिनिधियों के निर्देशों और सुझावों पर प्रशासन द्वारा पालन किया जा रहा है। आगामी दिनों में वन क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सामुदायिक वन अधिकार पट्टों का वितरण किया जायेगा और व्यक्तिगत पट्टा प्रदाय करने का प्रस्ताव भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना ‘गोधन न्याय योजना ‘ के तहत 5 अगस्त से गोबर क्रय करने की राशि का भुगतान प्रारंभ कर दिया जायेगा। इस गोधन न्याय योजना से पशुओं के प्रति लोगों में आत्मीय लगाव बढ़ेगा तथा पशुओं की सुरक्षा बढ़ेगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
बैठक में विधायक रायगढ़ श्री प्रकाश नायक, लैलूंगा विधायक श्री चक्रधर सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री निराकार पटेल, समिति के सदस्य और सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, डीएफओ श्री मनोज पाण्डेय, सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी, सहित कृषि, उद्यानिकी, जिला पंचायत तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
