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राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ आज से

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल विडियो कांफ्रेसिंग से करेंगे योजना का शुभारंभ
योजना के तहत चार किश्तों में जिले के किसानों को मिलेंगे 369 करोड़ रुपए
प्रथम किश्त के तहत 87 करोड़ 55 लाख का होगा अंतरण

रायगढ़।  छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए दूरगामी निर्णय लेते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के दिन वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रदेश में इस योजना का विधिवत् शुभारंभ करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में अपने तरह की एक बड़ी योजना है। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मंत्रीगण,जनप्रतिनिधि और किसान वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए शामिल होंगे।

रायगढ़ जिले में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभांरभ की सभी तैयारियां कर ली गई है। इस योजना के तहत रायगढ़ जिले के खरीफ 2019 हेतु धान उत्पादक 94 हजार 657 किसानों को 368 करोड़ 92 लाख 37 हजार 250 रुपए तथा मक्का के 65 किसानों को 18 लाख 5 हजार 125 सहित कुल 369 करोड़ 10 लाख 42 हजार 376 रुपए चार किश्तों में दिए जायेंगे। प्रथम किश्त के तहत 87 करोड़ 55 लाख 47 हजार रुपए का भुगतान पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि के अवसर पर गुरूवार 21 मई से प्रारंभ किया जा रहा है।

योजना का उद्देश्य फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु किसानों को अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों द्वारा बोये गये रकबे (प्रति एकड़) के आधार पर राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जावेगा। धान की फसल के अलावा अन्य फसल उगाने पर अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति और जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।

 

राजीव गांधी किसान न्याय योजनाÓ के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठित 
रायगढ़, 20 मई 2020/ छ.ग.शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने कृषि आदान सहायता हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की जा रही है। जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन एवं बाधाओं व शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।
गठित समिति में कलेक्टर श्री यशवंत कुमार अध्यक्ष होंगे। इसी तरह प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा, उप पंजीयक सहकारिता, जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक, लीड बैंक अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी/नोडल अधिकारी जिला सह.केन्द्रीय बैंक एवं जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी) को सदस्य बनाया गया है एवं उप संचालक कृषि सदस्य सचिव होंगे।

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