रायपुर / राज्य में नई सरकार के गठन के बाद अनेक कल्याणकारी निर्णय किसानों के हित में लिए गए हैं, हमारी सरकार किसानों के साथ हैं और किसान भी राज्य सरकार के साथ हैं। सरकार की पहल और प्रयासों का ही परिणाम है कि अब किसानों के चेहरे पर खुशहाली दिखती है। हमारी सरकार किसानों, ग्रामीणों की हर समस्या के समाधान के लिए तत्परता से कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। उक्त बातें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं।
कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि भारतीयता की आत्मा में कृषि है। कृषि प्रधान राज्य में किसानों की समस्या को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने समझा और कृषि व किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए। कई अड़चनों के बाद भी किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने नए प्रयास किए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाकर किसानों को राहत देने का काम किया। राज्य में नई सरकार का गठन होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की कर्जमाफी की घोषणा की और सिंचाई कर माफ किया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में कृषि को प्रोत्साहन मिला है। इसी का नतीजा है कि राज्य में बीते तीन सालों में कृषि का रकबा और किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।
कृषि मंत्री चौबे ने बताया कि बीते साल हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, इस साल एक करोड़ पांच लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य में अब तक धान खरीदी का नया रिकॉर्ड होगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा धान खरीदी के लिए भारत सरकार से 5.25 लाख गठान बारदाने की मांग की गई थी, जिसमें अब तक राज्य को एक लाख गठान बारदाने भी नहीं मिल पाए हैं। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत की और बारदाने की व्यवस्था किसान भाइयों, राइस मिलर्स एवं पीडीएस दुकानों के माध्यम से की जा रही है। कृषि मंत्री ने विश्वास दिलाया कि राज्य में धान खरीदी के लिए बारदाना की कमी नहीं होने दी जाएगी और किसानों से पूरा धान खरीदा जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान भगवान राम से जुड़े सवाल पर कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोगों की दिनचर्या में राम हैं। यहां लोगों के हर काम की शुरुआत राम से होती है। यहां राम कौशल्या के राम हैं, शबरी के राम हैं, आमजनता के राम हैं। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल रहा है, ऐसे में सरकार ने माता कौशल्या मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। वहीं वनवास के समय राम जिन रास्तों से गुजरे, उन्हें चिन्हित कर राम वन गमन पथ के रूप में विकसित करने का काम राज्य सरकार कर रही है।
कार्यक्रम के एक अन्य सत्र में राज्य के तीन प्रशासनिक व दो पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई। इस दौरान मंच पर कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार, कलेक्टर बस्तर रजत बंसल, कलेक्टर सूरजपुर गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक कांकेर शलभ सिन्हा मौजूद रहे। राज्य में चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका के जैसे सवाल इन अधिकारियों से हुए। इस दौरान सभी अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। सरकार की मंशा अनुरूप नक्सल क्षेत्र में विकास, विश्वास और सुरक्षा के ध्येय से काम हो रहा है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में नक्सल प्रभावित और सुदूर इलाकों में भी सरकार, प्रशासन और अधिकारियों के प्रति लोगों के मन में भरोसा आने लगा है। अधिकारियों ने माना कि किसी योजना को लागू करने के लिए ऊपर से नीचे की शैली में क्रियान्यन नहीं हो सकता न ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर जनता से जुड़कर और उनके बीच जाकर ही जनता की समस्या को समझने और समाधान का प्रयास किया जा रहा है।
