बंद हो जाएंगे प्रदेश के 49 बीयर बार, 30% तक सस्ती होगी विदेशी शराब, एक अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति
बंद हो जाएंगे प्रदेश के 49 बीयर बार, 30% तक सस्ती होगी विदेशी शराब, एक अप्रैल से लागू होगी नई आबकारी नीति
आज से छत्तीसगढ़ के 49 बीयर बार बंद किए जाएंगे, इतना ही नहीं नये बीयर बार को लाइसेंस भी जारी नहीं किए जाएंगे, आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने यह जानकारी दी है। बता दें कि कल एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। प्रदेश में 30% तक विदेशी शराब सस्ती होगी, कोई भी शराब दुकान बंद नहीं होगी, इस साल नई शराब दुकान भी नहीं खोली जाएंगी, कल प्रदेश की नई शराब नीति अधिकृत रूप से जारी की जाएगी।
छ्त्तीसगढ़ में आज एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। प्रदेश की नई आबकारी नीति का अनुमोदन भूपेश बघेल कैबिनेट पिछले दिनों कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नये वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब के दाम कम हो सकते हैं, इसके लिये सरकार शराब पर लगने वाली ड्यूटी को कम करने वाली है, लेकिन बड़ी बात ये कि इस साल शराब की कोई भी दुकान बंद नहीं की जा रही है, न ही कोई नई दुकान खोली जा रही है।
हम आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने एक आदेश के जरिये प्रति व्यक्ति शराब रखने की लिमिट 5 लीटर तय की है। नई नीति के तहत शराब दुकान खोलने का समय एक घन्टा बढ़ा दिया है । पहले शराब दुकान सुबह 11बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलती थी अब इसमें एक घंटा बढ़ोतरी कर सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शराब दुकान खोलने की अनुमति रहेगी, फिलहाल कोरोना को देखते हुए शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगी ।इधर सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर सियासत और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो चुका है ।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक शराब बेचकर राजस्व कमाने की कोशिश में लगी हुई है और इसको ध्यान में रखते हुए नई नीति बनाई गई है कांग्रेस शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई अब शराब सस्ती कर इसे और बढ़ावा दे रही है
इधर कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने इस साल एक भी नहीं शराब दुकान नहीं खोलने का निर्णय लिया है । सरकार अपने हर वादे की तरह शराबबंदी के वादे को भी पूरा करेगी । भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को शराब बंदी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है , क्योंकि उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया था
