महाराष्ट्र में राज्यपाल कोटे की 12 विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन की सूची तैयार है। हालांकि अभी तक इन नामों का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन शिवसेना की ओर से आश्चर्यजनक तरीके से अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का नाम सामने आया है। समझा जा रहा है कि अभिनेत्री कंगना रणौत से मुकाबले के लिए शिवसेना ने उर्मिला को विधान परिषद भेजने की चर्चा शुरू हुई है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल कोटे से मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्यों की सूची राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के पास भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस सूची में शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी कोटे से चार-चार सदस्यों को विधान परिषद सदस्यों को मनोनीत किए जाने पर सहमति बनी है।
शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत का कहना है कि शिवसेना से चार नामों के चयन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकरे ने उर्मिला से भी बात की है। उर्मिला मातोंडकर बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई संसदीय सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन भाजपा के गोपाल शेट्टी से भारी मतों के अंतर से हार गई थी। चुनाव बीतने के कुछ दिन बाद अभिनेत्री ने मुंबई कांग्रेस में जारी गुटबाजी से नाराज होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।
उर्मिला के बारे में शिवसैनिकों को पता नहीं – परब
शिवसेना की ओर से राज्यपाल कोटे से उर्मिला मातोंडकर को विधान परिषद में भेजे जाने की अटकलों के बारे में परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि इसके बारे में शिवसैनिकों को जानकारी नहीं है। उर्मिला के नाम की चर्चा मीडिया में है। लेकिन उर्मिला का नाम सामने आने से शिवसैनिकों में नाराजगी नहीं है। परब ने कहा कि राज्यपाल कोटे की सीटों पर सदस्यों को नामित करने के लिए एक मापदंड है। इसलिए पार्टी नेतृत्व उसी उम्मीदवार के नाम का चयन करेगा जो कि उस मापदंड को पूरा करता होगा। वहीं, शिवसेना सांसद संजय राऊत ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को राज्यपाल के पास नामों की सिफारिश करने का अधिकार दिया है। इसलिए मुख्यमंत्री इस बारे में फैसला करेंगे।
जून महीने से ही रिक्त है विधान परिषद की सीट
महाराष्ट्र में बीते जून महीने से राज्यपाल के कोटे वाली विधान परिषद की 12 सीटें रिक्त है। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेजद 171 के तहत साहित्य, कला, सहकारिता व समाजसेवा से जुड़े 12 लोगों को विधान परिषद सदस्य के तौर पर नामित कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल इस अधिकार का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करते रहे हैं। फिलहाल, महाराष्ट्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह के तनावपूर्ण संबंध सामने आए हैं उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि राज्यपाल कोश्यारी इन सीटों पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का मनोनयन कतई नहीं करेंगे।
