सभी राज्यों में MSP पर धान की खरीद शुरू, 48 घंटे में 390 किसानों की जेब में पहुंचे 10.53 करोड़ रुपये
नई दिल्ली. नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को धान (Paddy) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, महज 48 घंटे में 10.53 करोड़ रुपये के धान की एमएसपी पर खरीद की गई है. केंद्र सरकार धान खरीद के इन आंकड़ों को जारी कर किसानों को बताना चाहती है कि एमएसपी खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है. एमएसपी पर फसल (Farm Produces) की खरीदारी पहले की तरह जारी रहेगी. बता दें कि पंजाब (Punjab), हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि इससे खरीद का पूरा काम कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा और एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी.
दाल और तिलहन की एमएसपी पर खरीद की हो
चुकी है पूरी व्यवस्था
केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि धान के साथ ही इस साल दाल (Pulses) और तिलहन (Oil Seeds) की एमएसपी पर खरीद की पूरी व्यवस्था हो चुकी है. कृषि मंत्रालय ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसानों से 27 सितंबर तक 1,868 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर 5,637 टन धान की खरीद की गई है. वहीं, बाकी राज्यों में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है. मंत्रालय ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब के 390 किसानों से 10.53 करोड़ रुपये का धान महज 48 घंटे में खरीदा गया है. धान खरीद का काम 26 सितंबर से शुरू हो चुका है. यह खरीद विपणन सत्र 2020-21 के तहत की जा रही है.
मूंग और नारियल की भी एमएसपी पर खरीद कर रही है केंद्र सरकार
सरकार ने विपणन सत्र 2020-21 में खरीफ के दौरान 495.37 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है. धान के अलावा सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिये तमिलनाडु के 40 किसानों से 24 सितंबर तक 34.20 टन मूंग 25 लाख रुपये के कुल एमएसपी पर खरीद की है. वहीं, सरकार ने 3,961 किसानों से कुल 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी पर 5,089 टन नारियल कर्नाटक और तमिलनाडु में खरीदा. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए स्वीकृत मात्रा 95.75 लाख टन है. राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर मंत्रालय ने कहा कि उसने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा से कुल 13.77 लाख टन खरीफ दाल और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी है.
1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी कपास की सरकारी खरीद
मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2020-21 के सत्र के लिए कपास (Cotton) की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी. खाद्य मंत्रालय ने कहा कि एमएसपी पर धान की खरीद सोमवार से शेष राज्यों में भी शुरू हो गई है. भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्यों की खरीद एजेंसियों को किसानों से परेशानी मुक्त खरीद करने और उन्हें एमएसपी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य हासिल करने के लिए जागरूक करें. सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और एफसीआई को सलाह दी गई है कि इस वर्ष के दौरान खरीद का काम एकसमान नियमों के अनुसार कड़ाई से हो.
