रायपुर । राज्यसभा सांसद ने राज्य सभा में शून्यकाल के माध्यम से जीएसटी की क्षतिपूर्ति को आगामी 10 वर्षों तक जारी रखने की मांग की। फूलोदेवी नेताम ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है और राजस्व बढ़ाने के विकल्प नहीं बचे हैं। केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून, 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
श्रीमती नेताम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ वि-निर्माण राज्य है और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से वर्तमान में चल रहे जनहित के कार्यों और विकास कार्यों पर बुरा प्रभाव पडेगा। केन्द्र के इस निर्णय से आगामी वित्तीय वर्ष में अकेले छत्तीसगढ़ को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। यह समस्या अकेले छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि सभी राज्यों की है।
श्रीमती नेताम ने बताया कि इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र सरकार को पत्र भी भेजे गए हैं। श्रीमती नेताम ने केन्द्र से मांग की है कि अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उबरने के लिए और राज्यों को जीएसटी का यथोचित लाभ मिलने तक कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति को जारी रखा जाए।
