नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें पीएम आवास योजना से लेकर 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने तक का एलान किया गया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए अब तक ये प्रमुख बातें कहीं।
प्रमुख घोषणाएं एक नजर में
– 1486 अनुपयोगी क़ानूनों को खत्म किया
– पीएम गतिशक्ति परियाजोना को अगले तीन सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है
– किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं
– MSP सीधे किसानों के खाते में जाएगी
– गंगा किनारे 5 किमी के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
– 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले तीन सालों में चलाई जाएंगी
– पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे।
शेयर बाजार चढ़ा
बजट भाषण शुरू होते ही शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। बीएसई का सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा चढ़ गया है। फिलहाल सेंसेक्स 825 अंक की बढ़त के साथ 58,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। जबकि एनएसई का निफ्टी भी 223 अंकों की तेजी लेकर 17,563 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
एमएसपी सीधे किसानों के खाते में
सीतारमण ने किसानों को सौगात देते हुए कहा कि अब एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। इसके अलावा गंगा के किनारों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके।
400 नई पीढ़ी की वंदेमातरम ट्रेनें चलेंगी
400 नई जनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।
पीएम गति शक्ति का मास्टर प्लान तैयार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश को आम बजट पेश कर रही है। गौरतलब है कि पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 13 अक्तूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस योजना के माध्यम से विकास को गति मिलेगी और हर काम समय से हो सकेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को भी शक्ति मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 लाख करोड़ के मास्टर प्लान में 61 फीसदी पैसा राज्य और प्राइवेट प्लेयर्स लगाएंगे। उन्होंने कहा कि कई पुरानी योजनाओं की री-पैकेजिंग है ‘गति शक्ति’ योजना। यह योजना दो चरणों में पूरी होगी।
