कलेक्टर भीम सिंह ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक
रायगढ़- राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण में यह देखने को मिल रहा है कि दो साल से अधिक समय से कई प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों का समय पर निराकरण करना राजस्व अधिकारियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस माह के अंत तक सभी अधिकारी उनके न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उसका निराकरण सुनिश्चित करें। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही।
बैठक में कलेक्टर सिंह ने एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार न्यायालय वार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने लंबे समय से प्रकरणों के गैर निराकृत होने पर नाराजगी जताई। कलेक्टर सिंह ने कहा कि पिछले दिनों रायगढ़ व खरसिया एसडीएम न्यायालय के निरीक्षण के दौरान कार्यों तथा अभिलेख संधारण में बहुत सी कमी देखने को मिली, रीडर्स की कार्यशैली में भी काफी खामियां है। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने तथा संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदार न्यायालय में लंबित प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा के निर्देश दिए तथा कहा कि दो वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को इस माह के अंत तक प्राथमिकता से निराकृत कर लिया जाए। खरसिया के नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरणों के धीमे निराकरण के चलते उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सिंह ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। इनसे संबंधित पुराने केस के निराकरण जल्द करने हेतु आर.आई.पटवारी से प्रतिवेदन मंगाने के लिए कहा। समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले आरआई पटवारी पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को उनके न्यायालयीन दिवस की जानकारी कार्यालय के बाहर अनिवार्य रूप से चस्पा करने और उक्त दिवसों को अनिवार्य रूप से सुनवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रकरणों की सुनवाई के दौरान आर्डर शीट को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सिंह ने कहा कि अगले कुछ माह राजस्व कार्यों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी गिरदावरी का कार्य किया जाना है। यह शासन की अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं का आधार है। अत: इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी की गुंजाईश ना रहे। यह कार्य पूरी गंभीरता से समय पर पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर सिंह ने बैठक में नजूल पट्टों की भूमि को फ्री होल्ड करने, 7500 वर्गफूट भूमि के व्यवस्थापन तथा शहरी स्लम पट्टों के नवीनीकरण व फ्री होल्ड के प्रकरणों की समीक्षा की। कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि नजूल भूमि के संबंध में शासन की फ्री होल्ड और व्यवस्थापन योजना के साथ पट्टों के नवीनीकरण प्रकरणों में तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने एवं राजस्व संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर एडीएम राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में तत्काल हो कार्यवाही
कलेक्टर सिंह ने बैठक में नजूल के भू-भाटक वसूली, राजीव गांधी आश्रय योजना पट्टा वितरण, डायवर्जन प्रकरणों तथा डायवर्जन भू-भाटक वसूली की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। डायवर्जन से जुड़े मामलों में नगर निवेश से प्रतिवेदन अपेक्षित है उसे अविलंब प्रदान करने के निर्देश टाऊन एवं कंट्री प्लानिंग के अधिकारी को दिए। ई-कोर्ट में प्रकरणों से संबंधित अद्यतन जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने निर्देश दिए। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत जनहानि, फसल क्षति व मकान क्षति के मुआवजा वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रकरण लंबित है तो उस पर तत्काल मुआवजा प्रदान करें।
तेजी से पूरा करें भू-अभिलेख शुद्धिकरण
कलेक्टर सिंह ने जिले में भू-अभिलेख शुद्धिकरण की जानकारी ली। इससे संबंधित शुद्धिकरण का कार्य तेजी से पूरा कर उसका डिजीटल हस्ताक्षर से सत्यापन कर अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलों में पटवारी तथा आरआई के लिए कम्प्यूटर सिस्टम प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने सीएम जनचौपाल, कलेक्टर जनचौपाल, पीजीएन, पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इसका समय से निराकरण करने के निर्देश उन्होंने सभी एसडीएम तथा तहसीलदार को दिए।
