धान खरीदी के लिये बारदानें की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
कलेक्टर भीम सिंह ने की किसान पंजीयन की समीक्षा
रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी के लिये जिले में किसानों के पंजीयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूर्व में किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाना था जिसे राज्य शासन ने 10 दिन और बढ़ाकर 10 नवम्बर अंतिम तिथि निर्धारित किया है। इसके बाद भी जिले के सभी स्थानों पर पंजीयन पूरा नही होना अधिकारियों-कर्मचारियों की सजगता को दर्शाता है।
राज्य शासन द्वारा अब तिथि नहीं बढ़ायी जायेगी। ऐसी स्थिति में केवल 24 घंटे (एक दिन) का समय शेष है। पूर्व में जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिये गये थे कि 5 नवम्बर तक पंजीयन पूरा कर रिपोर्ट देंगे। इस बीच कोई तकनीकी समस्या आती है तो तुरन्त अवगत करायें, जिन तहसीलों में आरआई, पटवारी या कम्प्यूटर ऑपरेटर की मांग की गई वहां स्टाफ भी उपलब्ध कराया गया है। ऐसी स्थिति में जहां पंजीयन पूरा नहीं होगा इसकी जांच कर जिम्मेदारी तय की जायेगी और संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। समीक्षा बैठक में अलग-अलग एसडीएम और तहसीलदारों ने बताया कि जिले के अधिकांश क्षेत्रों में पंजीयन का कार्य शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।
खरसिया में 13 संशोधन पकरणों को छोड़कर 99.9 पतिशत पंजीयन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन्हें भी आज रात तक पूरा कर लिया जायेगा। सारंगढ़ एसडीएम ने जानकारी दी कि उनके यहां सारंगढ़ और बरमकेला में कुछ समस्यायें आ रही है। इन्हें दूर कर 10 नवम्बर तक पंजीयन पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि जिन स्थानों पर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन पूरा कर लिया गया है वहां सभी पटवारी और आर.आई.गिरदावरी की संख्यात्मक जानकारी से पंजीयन का पुन: एक बार मिलान कर लें। उन्होंने धान खरीदी हेतु बारदाना व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम को धान खरीदी हेतु बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये और संंबंधित क्षेत्रों में पदस्थ खाद्य निरीक्षक, पीडीएस दुकानों और राइस मिलर्स से पिछले अपै्रल से अब तक का बारदाना जांच कर प्राप्त करें और की गई कार्यवाही से एसडीएम को अवगत करावें। धान खरीदी के लिये किसी भी स्थान पर बारदानें की कमी नहीं हो इसका ध्यान रखें।
कलेक्टर सिंह ने शासकीय भूमि पर निवासरत व्यक्तियों से निर्धारित शुल्क वसूल कर नियमितीकरण करने और राशि जमा नहीं करने पर शासकीय जमीन को कब्जामुक्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने पट्टाधारियों के पट्टे का नवीनीकरण तथा फ्री होल्ड कर मालिकाना हक प्रदाय करने के लिये पट्टाधारियों को प्रोत्साहित किये जाने के भी निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में एडीएम राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार रायगढ़, उप पंजीयक सहकारी समिति, जिला खाद्य अधिकारी तथा मार्कफेड के अधिकारी उपस्थित थे। जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
