आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर एमसीडी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए। आप के नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि, ‘दिल्ली सरकार प्रस्ताव लाई और बहुत सारे फालतू और फर्जी लाइसेंस को रद्द कर दिया। आप सबको पता है कि जो लाइसेंस भाजपा शासित एमसीडी स्वास्थ्य लाइसेंस के नाम पर रेस्तरां को देती है, उसको हमने रद्द कर दिया।’ दुर्गेश पाठक ने आगे कहा कि, ‘ऐसा नहीं है कि यह फैसला हमने अकेले कर दिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) संस्था ने सात सितंबर को एक पत्र एमसीडी को लिखा था। पत्र में एफएसएसएआई दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सात सितंबर को निर्देश जारी करते हुए कहा गया था कि नगर निगम कार्यालय द्वारा अलग से कोई लाइसेंस जारी न किया जाए। संज्ञान में आया है कि नगर निगम क्षेत्रों में खाद्य व्यवसाय संचालकों को लाइसेंस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है।’
‘भाजपा की एमसीडी भ्रष्टाचार में इतना डूब गई है कि अब वो अपनी ही केंद्र सरकार के निर्देश को भी नहीं मान रही है।’
उन्होंने आगे कहा कि, ‘कल एमसीडी द्वारा कहा गया है कि अगर वो खाद्य लाइसेंस देना बंद कर देंगे तो उन्हें सालाना 16 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह मामला 16 करोड़ का नहीं, बल्कि 350 करोड़ रुपये का है। 16 करोड़ तो सिर्फ दिखावा है।’
दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘एमसीडी के पार्षदों को घूस खिलाए बिना दिल्ली के किसी भी रेस्तरां का लाइसेंस जारी नहीं होता है। यह पूरा भ्रष्टाचार 350 करोड़ रुपये का है।’
