दरअसल, छग राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने नगरीय प्रशासन विभाग से विभिन्न निकायों के बकाया बिजली बिलों को जमा करने पत्राचार किया था। इसमें जिलेवार निकायों के बकाया बिलों की सूची संलग्न की गई थी। रायगढ़ जिले के नगर निगम और नगर पंचायतों की कुल बकाया राशि 41, 64, 53, 203 रुपए होती है। प्रदेश में रायगढ़ जिला दूसरे स्थान पर है। संचालनालय ने सभी निकायों को बिजली के वास्तविक उपभोग और कनेक्शनों का स्थल निरीक्षण कर देयक राशि का सत्यापन करने को कहा है। इसी के साथ एनर्जी ऑडिट कर प्रतिवेदन भेजने का भी आदेश दिया गया है।
इतने दिनों तक क्यों लंबित हैं बिल
सभी नगरीय निकाय आम जनता से समय पर टैक्स वसूलते हैं। इसके अलावा सरकार भी कई मदों में राशि आवंटित करती है। फिर भी लंबे समय तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता। नगर निगम के अंतर्गत कई ऐसे भवन हैं जिनका बिल कई महीनों से नहीं चुकाया गया है। जबकि किसी आम आदमी का बिल पेंडिंग होने पर कनेक्शन काट दिया जाता है।
पहले स्वीकृति में लगे दो साल,अब इंतजार में कटेंगे छह महीने
