उन्होंने दिव्यांगों,महिलाओं एवं बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन के शत प्रतिशत भुगतान नही होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी सीएमओ एवं जनपद सीईओ फटकार लगायी है। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए 7 दिनों में सुधार के निर्देश दिए है। गौरतलब है कि जिलें में लगभग दिव्यांगों,महिलाओं एवं बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन धारियों की संख्या लगभग 1 लाख 11 हजार के करीब है। जिसमें से 94 प्रतिशत के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान हो जा रही है।
परन्तु छोटी छोटी त्रुटियों जैसे आई एफ एस सी कोड,बैक का नाम, आधार कार्ड में त्रुटि, बैक खाता का सही मिलान नही होने के चलते लगभग 6 प्रतिशत लोगों को पेंशन नही मिल पा रहा है। यह सँख्या में लगभग 8 हजार के करीब है। प्रकरणों को छटनी कर सुधार के निर्देश बैंक अधिकारी सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को दिए है।
इसके साथ ही लगातार अनुउपस्थित शिक्षकों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 3 माह से अधिक लगभग 30 अनुउपस्थित शिक्षकों की सेवा समाप्ति के निर्देश देते हुए अग्रिम कार्रवाई के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए है। इसके साथ ही राजस्व शिविर में मिल रहे आवेदनों का निराकरण समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए है। बैठक में विभागवार लंबित आवेदनों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा कि आप सभी आवेदन जो आम जनता के द्वारा मुख्यमंत्री जन चौपाल, कलेक्टर शिकायत शाखा, सीपी ग्राम्स,जन शिकायत पीजीएन एवं लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उनका निराकरण कर जिला कार्यालय को शीघ्र सूचित करें। सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर ही हो जाना चाहिए साथ ही इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विशेष ध्यान देने कहा हैं।
इन योजनाओं की भी हुई समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने विशेषकर राजीव युवा मितान क्लब,स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल निर्माण की प्रगति, गौधन न्याय योजना, गौ मूत्र, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं विक्रय,चारागाह विकास, धान उठाव, जैव विविधता बोर्ड हेतु ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज की जाने वाली जानकारी सहित जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में रनिग जल कनेक्शन स्थिति की समीक्षा की।
