छत्तीसगढ़बिलासपुर

विधि अधिकारियों में हुआ व्यापक बेरबदल,तीन एडिशनल AG व तीन डिप्टी AG समेत 36 की हुई छुट्‌टी…


बिलासपुर।राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में की नए एडिशनल AG व डिप्टी AG की नियुक्तिद्धराज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले तीन एडिशनल AG और तीन डिप्टी AG समेत 36 शासकीय अधिवक्ताओं को हटा दिया है। उनकी जगह चार नए एडिशनल AG और पांच डिप्टी AG समेत 19 शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। हालांकि, शासन ने इस्तीफा देने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेश तिवारी को भी हटाने का जिक्र किया है।हटाए अधिवक्ताओं में सुप्रीम कोर्ट में राज्य शासन की पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्जुन विनोद बोबड़े के साथ ही स्टेंडिंग काउंसिल के तीन सदस्य प्रणव सचदेव, निशांत पाटिल व दर्पण केएम शामिल हैं। इसी तरह हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता आलोक बख्शी, विवेक रंजन तिवारी के साथ ही उपमहाधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह, सुदीप अग्रवाल, वीना नायर, शासकीय अधिवक्ता रविश वर्मा, केके सिंह, उद्धव शर्मा, उपशासकीय अधिवक्ता आनंद वर्मा, समीर शर्मा, दिनेश आरके तिवारी, पैनल लायर आदित्य शर्मा, राजेंद्र त्रिपाठी, अविनाश कुमार मिश्रा, रहीम उबवानी, नीरज मेहता, स्मिता घई, विभव कार्तिकेय अग्रवाल, श्रेया मिश्रा, के तृप्ति राव, प्रियंका राठी, अंजली सिंह चौहान, स्मिता झा, एस हर्षिता, अमित बख्शी, अजीत सिंह, रीना सिंह, अख्तर हुसैन, सोमकांत वर्मा, जितेंद्र शुक्ला, अंशुमान राबरा, विकास भास्कर शामिल हैं।चंद्रेश श्रीवास्तव और मीना शास्त्री बने एडिशनल AGराज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर संजय एबोट, अभिमन्यु भंडारी, उपमहाधिवक्ता श्रद्धा देशमुख के साथ ही हाईकोर्ट में चन्द्रेश श्रीवास्तव, मीना शास्त्री को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संदीप दुबे , मधुनिषा सिंह ,काशिफ शकील और अली असगर को उप महाधिवक्ता बनाया गया है। इसी तरह आर एम सोलापूरकर और आस्था शुक्ल को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। रूचि नागर उप शासकीय अधिवक्ता होंगी। जिन अधिवक्ताओं को पैनल लायर बनाया गया है उनमें हरी अग्रवाल , जी पी कुर्र्रे , राजेश सिंह , तारकेश्वर नंदे , हिमांशु कुमार शर्मा , शिवनाथ श्रीवास .उषा चंद्राकर शामिल हैं।दो साल के लिए हुई है नियुक्तिराज्य शासन के विधि विधायी विभाग ने नवपदस्थ अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ताओं के साथ ही पैनल लायरों को दो साल के लिए अस्थाई नियुक्ति दी है।

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