रायपुर । कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर मंगलवार को कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों से उनके विभाग के लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री ने आगामी महीने में जिलों के भ्रमण के दौरान प्राथमिकता बिंदुओं की समीक्षा किए जाने के संबंध में भेजे गए पत्र पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने सघन रूप से जिले का भ्रमण कर प्राथमिकता के शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का फील्ड स्तर पर फीडबैक तथा जिलाधिकारियों से समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को बिंदूवार विभागीय जानकारी अद्यतन करने निर्देशित किया गया। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार की शिकायत की स्थिति ना हो।
सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया गया, कि स्कूल एवं आंगनबाड़ी में दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन का औचक निरीक्षण किया जाए। बैठक में राजीव युवा मितान क्लब, नवीन राशन कार्ड के प्रकरण, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की प्रगति ,न्याय योजना खाद् बीजों की उपलब्धता, हैंडपंपों एवं नल जल योजना का सुचारू संचालन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक में सहकारिता विभाग के अधिकारि से गोठान में बने वर्मी कंपोस्ट कि समिति के पास उपलब्धता, शिक्षा अधिकारी से मध्यान्ह भोजन, खाद्य अधिकारी से नगर निगम क्षेत्रों में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन, ए सी ट्राइबल से जाति प्रमाण पत्र स्कूलों में ही वितरण किए जाने के संबंध में चर्चा की गई।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि हर सरकारी स्कूल के संबंधित बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। इस संबंध में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री जन चौपाल एवं लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का प्रमुखता से निराकरण के निर्देश दिए गए।इस अवसर पर एडिशनल कलेक्टर एन आर साहू, अपर कलेक्टर बी.सी साहू , गोपाल वर्मा, सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
