पुलिस कैंप हटाने और पेसा कानून लागू करने की मांग, 5 जिलों के हजारों ग्रामीण हुए इकठ्ठा

जगदलपुर-नारायणपुर में सड़क और पुलिस कैंप के विरोध में हजारों ग्रामीण आंदोलन में बैठे हुए हैं।छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ में हजारों ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में बैठे हुए हैं। जिले में 2 अलग-अलग जगह ग्रामीणों का आंदोलन चल रहा है। ओरछा में 5 जिलों के लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं छोटे डोंगर में इलाके के 15 से ज्यादा पंचायतों के ग्रामीण आंदोलन में बैठे हुए हैं। दोनों जगह चल रहे आंदोलन में ग्रामीणों ने सड़क और पुलिस कैंप खोलने का विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा के सड़क बनाई जा रही है और कैंप खोले जा रहे हैं। पेसा कानून लागू करने की मांग भी उठी है।छोटे डोंगर में ग्रामीण सड़क के किनारे बैठे हुए हैं।ओरछा में चल रहे आंदोलन में नारायणपुर जिले के अलावा बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए हैं। पिछले 3 दिनों से ग्रामीण अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इलाके में सड़क बनती है और कैंप खुलता है तो पुलिस गांव में घुसेगी। उन्हें परेशान किया जाएगा। फर्जी मुठभेड़ में ग्रामीणों को मारा जाएगा। साथ ही झूठे नक्सल प्रकरण में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। अबुझमाड़ में स्थित खनिज संपदा को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा।छोटे डोंगर में ग्रामीणों ने रैली भी निकाली।तीन दिन से सड़क पर ही बैठे हैं ग्रामीणबताया जा रहा है कि ओरछा में इकठ्ठा हुए हजारों ग्रामीण पिछले 3 दिनों से सड़क पर ही बैठे हैं। मार्ग को बाधित कर दिया गया है। जबकि छोटे डोंगर में ग्रामीण सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। छोटे डोंगर- नारायणपुर मार्ग खुला हुआ है। छोटे डोंगर के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर रैली भी निकाल रहे हैं। अबुझमाड़ के इन दोनों जगहों पर ग्रामीण पारंपरिक हथियार तीर-धनुष और टंगिया लेकर आंदोलन में बैठे हुए हैं।11 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन चल रहा है।यह है ग्रामीणों की 11 सूत्रीय मांगअबुझमाड़ में पांचवी अनुसूची लागू करेंअबुझमाड़ में पेसा कानून लागू करें।अबुझमाड़ में नहीं है सड़क की जरूरत, निर्माण बंद करें।पुलिस कैंप नहीं चाहिए। जिन जगहों पर लगाए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए।अबुझमाड़ के ग्रामीणों को नहीं दिया जाए पट्टा।अबुझमाड़ में झूठी मुठभेड़ करना बंद करें।बस्तर में मौजूद खनिज संपदा को लूटने के मकसद से कई बड़े पुल-पुलिया बनाए जा रहे हैं, इन्हें बंद किया जाएगा।झूठे नक्सल प्रकरण में जेल में बंद आदिवासी जनता को रिहा किया जाए।ग्राम सभा की अनुमति के बिना पुलिस कैंप नहीं खुलाना चाहिए।क्षेत्र में पुलिस के सर्चिंग अभियानों को बंद किया जाए।पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को संपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए।