लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के साथ लगाने वाले जरूरी दस्तावेजों की जानकारी कार्यालयों में करें चस्पा
कलेक्टर भीम सिंह ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक
रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे गिरदावरी का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का आधार होता है। अत: इसे पूरी गंभीरता से किया जाए। गिरदावरी के तहत सभी जानकारियों का भौतिक सत्यापन कर उसकी एन्ट्री करें। इसके लिए उन्होंने सभी एसडीएम को अनुविभाग के आरआई व पटवारियों को विशेष रूप से निर्देशित करने के लिए कहा। साथ ही सभी राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी कार्य का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सितम्बर माह के अंत तक गिरदावरी का कार्य पूरा कर लिया जाए।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने लोक सेवा गारंटी में निरस्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि लोक सेवा गारंटी से मिलने वाली सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी आवेदकों को दी जाए, जिससे निरस्त आवेदनों की संख्या में कमी लायी जा सके। इसके लिए उन्होंने संबंधित आवेदन के साथ चाही गई आवश्यक प्रमाण-पत्रों व दस्तावेजों की जानकारी कार्यालय में चस्पा करने के निर्देश दिए। जिससे आवेदकों को आवेदन करने में आसानी होगी। जिससे निरस्त आवेदनों की संख्या में कमी आएगी। कलेक्टर भीम सिंह ने राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरण की समीक्षा की। जिस पर पाया गया कि कुछ प्रकरण अभी भी दो साल से अधिक समय से लंबित है। इन प्रकरणों का भी जल्द निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुये कहा कि प्रकरणों का समय से निराकरण करना राजस्व अधिकारियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कलेक्टर श्री सिंह ने ई-नामांतरण, ई-कोर्ट आर्डर शीट, वन अधिकार पट्टा से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की। लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुये सभी संबंधित पुराने केस के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। वन अधिकार पट्टे वाले हितग्राहियों द्वारा फसल ली जा रही है तो उसकी भी गिरदावरी करवाने के लिए कहा।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में नजूल पट्टों का नवीनीकरण, बटवारा, व्यवस्थापन, डायवर्सन, सीमांकन तथा फ्री होल्ड प्रकरणों की समीक्षा। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुये कहा कि नजूल भूमि के संबंध में शासन की फ्री होल्ड और व्यवस्थापन योजना के साथ नजूल पट्टों के नवीनीकरण प्रकरणों में तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सीमांकन एवं खाता विभाजन की प्रगति की जानकारी ली तथा डायवर्सन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीमांकन के कितने प्रकरण लंबित है एसडीएम को निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही खाता विभाजन के कोई भी प्रकरण दो साल पुराने नहीं होने चाहिए इसका विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में नजूल के भू-भाटक वसूली, राजीव गांधी आश्रय योजना पट्टा वितरण, डायवर्जन प्रकरणों तथा डायवर्जन भू-भाटक वसूली की प्रगति की जानकारी ली। उन्होने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ई-कोर्ट में प्रकरणों से संबंधित अद्यतन जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने आरबीसी 6-4 के अंतर्गत जनहानि, फसल क्षति व मकान क्षति के मुआवजा का वितरण निश्चित समय-सीमा के अंतर्गत करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि यदि कोई प्रकरण लंबित है तो उस पर तत्काल मुआवजा प्रदान करें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि तहसीलों में पटवारी तथा आरआई के लिए कम्प्यूटर सिस्टम प्रदान किया जा रहा है जिसके पश्चात यह डाटा सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने सीएम जनचौपाल, कलेक्टर जनचौपाल, पीजीएन, पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इसका समय से निराकरण करने के निर्देश उन्होंने सभी एसडीएम तथा तहसीलदार को दिए।
इस अवसर पर एडीएम राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
