किसानों से धान खरीद करने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है. तीनों कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने धान खरीद का पैसा अभी तक किसानों को नहीं दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी एजेंसियों के अलावा अलग-अलग विभागों से धान और गेहूं की खरीद करवाती है. इन तीन कंपनियों को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीद का जिम्मा दिया था.

मामला प्रदेश के बरेली जिले का है. समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, खाद्य विभाग के रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर ज्ञानचंद वर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि बरेली जिले में करीब 15 कंपनियों को धान खरीद के लिए पंजीकृत किया गया था. नवाबगंज की आदर्श एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, बरेली की शुभ कीर्ति प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और जहानाबाद की पीलीभीत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को जिलाधिकारी ने पिछले साल 06 नवंबर को धान खरीदने की अनुमति दी थी.

01 करोड़ 17 लाख रुपए बाकी

अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक बहुत अधिक मात्रा में धान की खरीद की गई और पंजीकृत कंपनियों ने धीरे-धीरे किसानों को भुगतान किया. लेकिन कुछ कंपनियों ने किसानों को अब तक भुगतान नहीं किया है. वर्मा ने बताया कि इन तीन कंपनियों के पास पिछले पांच महीने से किसानों के 1 करोड़ 17 लाख रुपए लंबित हैं.

उन्होंने कहा कि किसानों ने भुगतान न मिलने की शिकायत प्रशासन से की थी और खाद्य विभाग की विपणन शाखा ने भी इस पर संज्ञान लिया. वर्मा ने बताया कि नवाबगंज थाने में आदर्श एग्रो प्रोड्यूसर, शुभ कीर्ति प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और पीलीभीत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सचिवों, जगदीश सरन गंगवार, हरीश गंगवार और प्रेम कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

नवाबगंज के रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर ने कहा कि लिखित चेतावनी और कई नोटिस के बावजूद इन तीनों कंपनियों ने पांच महीने बाद भी किसानों को भुगतान नहीं किया. किसानों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है. इसलिए, किसानों को बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए तीन कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.