विधिक सेवाओं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का किया जायेगा निराकरण
आयोजन के संबंध में जिला स्तरीय बैठक संपन्न
रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 31 अक्टूबर को राज्य के समस्त जिलों में ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया जायेगा। यह ई-मेगा कैम्प जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जायेगा। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक विधिक सेवा प्राधिकरण रमाशंकर प्रसाद तथा कलेक्टर एवं पदेन सदस्य भीम सिंह के दिशा-निर्देश एवं उनके नेतृत्व में अधिकाधिक संख्या में लाभार्थियों को उस दिन लाभ पहुॅचाने हेतु आवश्यक तैयारियॉ सुनिश्चित किये जाने के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशगणों की जिला स्तरीय बैठक 26 अक्टूबर 2020 आयोजित की गई थी तथा आज पुन: 28 अक्टूबर 2020 को एक बैठक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, जनपद पंचायत अतिरिक्त सी.ई.ओ., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग एवं अभियोजन सहित अन्य सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ जिला न्यायालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया गया।
दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को आयोजित ई-मेगा कैम्प का प्रात: 10.30 बजे उद्घाटन माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशान्त कुमार मिश्रा के द्वारा तथा अन्य न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन वास्तव एवं गौतम भादुड़ी की गरिमामय उपस्थिति में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सोशल मिडिया एकाउन्ट पर होगा।
आयोजित बैठक में कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि उन्होंने सभी 09 ब्लाकों के नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारियों को इस शिविर के जरिये आम लोगों को अधिकाधिक संख्या में लाभ पहुॅचाने हेतु प्रकरणों की सूची तैयार किये जाने तथा शिविर के दिन लाभार्थियों को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़े जाने के साथ उनके आसानी से बैठने हेतु स्थान का चयन, टेक्निकल स्टॉफ एवं संबंधित विभाग से कार्यकर्ता नियुक्त किये जाने के लिये निर्देशित किया है। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष रमाशंकर प्रसाद द्वारा चर्चा में यह बताया कि लाभार्थियों को असुविधा न हो इसके लिये पैरालीगल वालिंटियर्स की सहायता भी ली जा सकती है, जिसके संबंध में प्रत्येक जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. को पृथक से अवगत कराया जाएगा। बैठक में कोविड- 19 के संक्रमण को देखते हुए, जिला एवं ब्लाक स्तरीय जनपद पंचायत के माध्यम से उपस्थित होने वाले लाभार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए, उन्हें मास्क वितरण एवं सेनेटाईजर की उपयुक्त व्यवस्था कराये जाने के संबंध में भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त वक्ताओं के सम्बोधन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के यू-ट्यूब चेनल एवं फेसबुक पेज पर लाईव स्ट्रीम किये जाने, ताकि कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन के बीच पहुॅच सके, इस पर भी विचार-विमर्श किया गया। आमजन तथा लाभार्थियों के मध्य नालसा की 10 योजनाओं एवं विभाग से संबंधित योजनाओं को प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु आवश्यकतानुसार बैनर एवं पाम्पलेट बनवाये जाने पर भी चर्चा की गई।
जिला मुख्यालय के 09 विकासखण्डों जिनमें रायगढ, पुसौर, सारंगढ, बरमकेला, खरसिया, घरघोडा, तमनार, लैलूंगा एवं धरमजयगढ से इलेक्ट्रानिक/वर्चुअल माध्यम से जिलेभर के विधिक सेवाओं तथा शासन की जनकल्याणकारी विभागीय योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। जिसमें श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम कौशल विभाग सुसंगत होंगे।
ई-मेगा कैम्प का संचालन कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में एन.आई.सी. के माध्यम से किये जाने का निर्णय बैठक में लिया गया है। केैम्प के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी सु सीमा पात्रे, डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक नोडल अधिकारी सागर सिंह, मुख्य काय्र्रपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायगढ को नियुक्त किया गया है इसके अतिरिक्त अन्य 08 ब्लाक से तहसीलदार एवं सी.ई.ओ. जनपद पंचायत जिनमें क्रमश: पुसौर से सु माया अंचल एवं नितेश कुमार उपाध्याय, सारंगढ़ से जगतराम शतरंज एवं अभिषेक बनर्जी, बरमकेला से राकेश वर्मा एवं नीलाराम पटेल, खरसिया से विवेक कुमार पटेल एवं आर.डी. साहू, घरघोडा से हितेश कुमार साहू एवं सी.एल.सिदार, तमनार से तिरथराम कश्यप एवं बी.आर. साहू, लैलूंगा से अनूज पटेल एवं भजनसाय तथा धरमजयगढ़ से सु नीतू भगत एवं आज्ञामणी पटेल को नियुक्त किया गया है।
नालसा द्वारा संचालित 10 योजनाओं सहित श्रमिक अधिकार, महिलाओं के अधिकार, बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी एवं अन्य अधिकार, घरेलू हिंसा, मानव/बाल तस्करी, वरिष्ठजनों के अधिकार से आमजन को अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं को संकलित करने के पश्चात प्राप्त आवेदनों को न्याय एप्प/हेल्पलाईन 15100 में अपलोड करने हेतु पैरालीगल वालिंटियर्स की गठित टीम के द्वारा संबंधित पंचायतों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
