नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले कई लाख लोगों के व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन अब तक पिछले कुछ समय में कैंसिल किया जा चुका है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहने वाली है। इससे कई लोगों को दिक्कत हो रही है। पर यह एक सरकारी फैसला है और केंद्र सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाले व्हीकल्स की लिस्ट में अगला नंबर कहीं आपका तो नहीं? तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि दिल्ली-एनसीआर में किन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 15 साल या इससे ज़्यादा पुराने पेट्रोल व्हीकल्स और 10 साल या इससे ज़्यादा पुराने डीजल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पिछले साल से 31 जनवरी, 2023 तक 54,42,267 पुराने व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। और आगे भी पुराने व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की प्रोसेस जारी रहने वाली है।
क्या अगला नंबर आपका हो सकता है?
दिल्ली-एनसीआर में अब तक 54 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। ऐसे में मन में यह सवाल आना लाज़िमी है कि कही अगला नंबर आपका तो नहीं। अगर आपके पास पेट्रोल से चलने वाला व्हीकल है 15 साल या इससे ज़्यादा पुराना है तो अगला नंबर आपका हो सकता है। वहीं अगर आपके पास डीज़ल से चलने वाला व्हीकल है और यह 10 साल या इससे ज़्यादा पुराना है तो भी अगला नंबर आपका हो सकता है। पर अगर आपका पेट्रोल व्हीकल या डीज़ल व्हीकल तय समय से पुराना नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रुरत नहीं है।
क्या है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की वजह?
सर्कुलर इकोनॉमी और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले समय में कई फैसले लिए हैं। इन फैसलों का लक्ष्य देश की इकोनॉमी में सुधार के साथ ही बढ़ रहे प्रदूषण को भी कम करना है। ज़्यादा पुरानी हो गई गाड़ियों से भी प्रदूषण बढ़ता है। इसकी वजह है कि कार जितनी ज़्यादा पुरानी होती है, उनका पॉल्यूशन लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि उनका एमिशन यानि की उत्सर्जन लेवल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में 15 साल या इससे ज़्यादा पुराने पेट्रोल व्हीकल्स और 10 साल या इससे ज़्यादा पुराने डीजल व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पिछले साल ही दे चुके है।
सरकारी व्हीकल्स को किया जाएगा स्क्रैप
15 साल या इससे ज़्यादा पुराने पेट्रोल व्हीकल्स और 10 साल या इससे ज़्यादा पुराने डीजल व्हीकल्स को सरकार की नई पॉलिसी के तहत स्क्रैप किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 में संशोधन के बाद नई पॉलिसी के तहत 15 साल से ज़्यादा पुरानी ऐसी सभी गाड़ियों को स्क्रैप यानि की कबाड़ में बदल दिया जाएगा जो केंद्र सरकार, सभी राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों की सरकारें, निगम, पीएसयू, राज्य परिवहन, पीएसयू और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं से संबंधित हैं। इस पॉलिसी के तहत सरकारी व्हीकल्स को 1 अप्रैल, 2023 से स्क्रैप किया जाएगा।
नितिन गडकरी हाल ही में सबंसद में जानकारी देते हुए पिछले कुछ सालों में जब्त हुए व्हीकल्स के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2014 से लेकर 31 जनवरी, 2023 तक 10 साल से ज़्यादा पुराने 446 डीज़ल व्हीकल्स और 15 साल से ज़्यादा पुराने 12,969 पेट्रोल व्हीकल्स को जब्त कर स्क्रैप डीलर्स को दिया जा चुका है।
