दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए एक एडवांस डाटा एनालिसिस क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। सोमवार को इसकी ऑनलाइन शुरुआत की गई। दिल्ली सरकार ने कहा कि उसके पास डाटा की भरमार होती है, लेकिन असली चीज उसकी समझ है। डाटा के विश्लेषण, रखरखाव और प्रसंस्करण की पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करे। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘अगर आज हमें यह पता लगाना हो कि एक साल की उम्र के कितने बच्चे दिल्ली में हैं तो हम आकलन कर पाएंगे कि छह साल बाद हमें स्कूलों में पहली कक्षा के लिए कितने क्लासरूम की जरूरत होगी। अगर हम आकलन करें कि आज पहली कक्षा में कितने बच्चे हैं और 12 साल बाद हमें बारहवीं की कितनी सीटों की जरूरत होगी, तो उस अनुरूप यह एडवांस प्लानिंग भी संभव होगी कि किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्च र की जरूरत होगी। योजना विभाग के अधिकारियों को इसकी गहरी समझ जरूरी है।’
दिल्ली सरकार के मुताबिक, राज्य के सभी विभागों, मंत्रियों और अधिकारियों के लिए जरूरी हर डाटा योजना विभाग के पास होनी चाहिए। योजना विभाग के पास ऐसी सक्षम टीम हो जो जरूरत के अनुसार, क्लीन डाटा दो घंटे के भीतर उपलब्ध करा सके।
सिसोदिया ने कहा, ‘अक्सर हम पॉलिसी फेल्योर की बात सुनते हैं। उसकी वजह यही होती है कि योजनाएं बनाते वक्त अधिकारियों को यह पता नहीं होता कि इसके लाभुक कितने लोग होंगे और कौन लोग होंगे। एडवांस डाटा एनालिसिस का यही काम है जो इन चीजों पर स्पष्टता बनाने में मदद करे। डाटा की जितनी अधिक गहराई में जाएंगे, आपको उतनी बेहतर योजना बनाने का अवसर मिलेगा।’
दिल्ली सरकार ने कहा, ‘हमारे योजना विभाग को डाटा का एक्सपर्ट बनना होगा। सरकार के सभी विभागों को उनकी जरूरत के अनुसार क्लीन डाटा तत्काल उपलब्ध कराना बड़ी भूमिका है।’
दिल्ली सरकार के योजना विभाग से जुड़े 25 योजना और सांख्यिकी अधिकारियों के लिए यह क्षमता विकास कार्यक्रम एक सप्ताह चलेगा। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से शुरू किया गया है।
