मुख्यमंत्री से सामाजिक संगठनों ने की मुलाकात, रखी मांगें
मुख्यमंत्री बघेल भेंट-मुलाकात अभियान की कड़ी में मंगलवार को कोरिया जिला के भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक ग्रामों का दौरा कर ग्रामीणों से भेंट-मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। वहीं कोरिया में रात्रि विश्राम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल से विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री से अनेक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान इन संगठनों और जनप्रतिनिधियों की ओर से अनेक मांगें भी रखी गईं।
यहां मुख्यमंत्री बघेल से चर्चा करते हुए रविदास समाज ने गिरौदपुरी की तर्ज पर जिले में रविदास भवन परिसर का विस्तार करने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को राशि स्वीकृत करते हुए भवन विस्तार कराने के निर्देश दिए। वहीं गोंड समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने मनेन्द्रगढ़ में स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। इस दिशा में कलेक्टर को कार्य करने निर्देश मुख्यमंत्री बघेल ने दिए। पाव समाज ने जाति प्रमाण-पत्र न बनने के संबंध में समस्या रखी। जिस पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। मनेन्द्रगढ़ के सिरौली में भवन निर्माण की मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने भवन के लिए भूमि अलॉट कराने के निर्देश दिए। खैरवार समाज ने नागपुर हायर सेकंडरी स्कूल में नियमित प्राचार्य की मांग की। कंवर समाज की मांग पर कंवर समाज के सामाजिक भवन के प्रथम तल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने प्रदान की।
रजवार समाज ने भवन स्थल, तालाब गहरीकरण एवं घाट निर्माण की मांग की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तालाब गहरीकरण और घाट निर्माण कार्य पर सहमति दी। भरतपुर के बैगा समाज ने जाति प्रमाण-पत्र 14 हजार में से 11 हजार प्रमाण-पत्र बनने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के इस सक्रियता पर प्रशंसा की। प्रेस काउंसिल ऑफ कोरिया ने भवन के लिए राशि की मांग की। मुख्यमंत्री ने भवन के लिए भूमि स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नागपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल की मांग की। वहीं भरतपुर के ग्राम पंचायत उदकी में झांसा घाट में पुल निर्माण की मांग की गई। घड़ी चौक में ग्रन्थालय के उन्नयन आदि की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई।
