शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय सीमा में दिलाएं- अलरमेलमंगई डी

प्रभारी सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड में जाकर आम जनों से सतर्क संपर्क बनाए रखें। शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय सीमा में दिलाना सुनिश्चित करें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि आमजन यह समझ सके कि उन्हें किस विभाग से क्या फायदा मिल सकता है।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि अस्पतालों में ठंडा पानी, कूलर आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि आर आई एवं पटवारी को फील्ड में भेजें। उन्होंने तहसीलों में अनरजिस्टर्ड प्रकरणों की भी जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीण औद्योगीकरण की स्थापना की स्थिति की जानकारी ली तथा पार्कों की स्थापना से सृजित होने वाले अतिरिक्त रोजगार के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की।

उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी से कहा कि खरीफ सीजन में धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने के संबंध में आर ए ई ओ को टारगेट दें किसानों से सतत संपर्क बनाए रखकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएं।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग के लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने समय-सीमा अंतर्गत निराकृत किए जाने वाले राजस्व प्रकरणों जिसमें विवादित एंव अविवादित नामांतरण, बटवारां, डायवर्सन एवं सीमांकन सहित अन्य आवेदनों की स्थिति, स्लम पट्टों पर भूमि स्वामी अधिकार संबंधी आवेदनों की निराकरण की स्थिति, नजूल, कृषि भूमि, एवं आबादी पट्टों पर भू-स्वामी अधिकार दिए जाने से संबंधित आवेदनों, नजूल भूमि आबंटन/व्यवस्थापान संबंधी आवेदनों का निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति तथा लंबित आवेदनों एवं निर्धारित समय अवधि में निराकरण किए जाने के संबंध में चर्चा की।

उन्होंने निकायों की संपत्ति विक्रय से प्राप्त आय की स्थिति, कमजोर आय वर्ग हेतु चिन्हाकिंत भूमि की उपयोग की स्थिति, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की प्रगति, धनवंतरी मेडिकल स्टोर का संचालन की प्रगति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना, ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की प्रगति, आगामी खरीफ सीजन में धान के बदले फसलों को बढ़ावा देने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, अवैध निर्माण का नियमितीकरण, आवासीय क्षेत्र के व्यावसासिक उपयोग का नियमितीकरण, लेआउट अनुमोदन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण, भवन अनुज्ञा अनुमोदित हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण, सुपोषण अभियान की प्रगति, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, स्वामी आत्मानंद योजना के संचालन, सड़कों के रखरखाव निर्माण की स्थिति एवं चिटफंड घोटाले के पीड़ितों के साथ न्याय संबंधी विभिन्न विषयों पर अधिकारियों को निर्देशित किए।

उन्होंने मुख्यमंत्री जन चौपाल एवं लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का प्रमुखता से निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सौरभ कुमार ने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशीलता से काम करें। किसी भी विभागीय लंबित प्रकरणों का निराकरण में अनावश्यक देरी ना हो। आम जनों से जुड़ी समस्याएं तत्काल निराकृत हो,इस बात का विशेष ध्यान रखी जाए।

इस अवसर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल , नगर निगम रायपुर के आयुक्त प्रभात मलिक,जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी, डीएफओ विश्वेश कुमार ,अपर कलेक्टर गोपाल वर्मा, बी बी पंचभाई, सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।