रायपुर । मुख्यमंत्री बघेल द्वारा विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। जिसके तहत मुख्यमंत्री निवास में सोमवार को आयोजित की गई नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पर्यावरण एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक शुरू। बैठक के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कह कि नगरीय निकायों की संपत्तियाँ अब फ़्री होल्ड होंगीं। अब तक नगरीय निकायों की संपत्तियाँ लीज़ पर दी जाती थी। इस घोषणा के बाद लाखों नागरिकों को लाभ होगा।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के कड़े तेवर भी देखने को मिले। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि सरकारी डॉक्टर जेनेरिक दवाइयाँ ही लिखें, ब्रांडेड दवाई लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने लेआउट पास करने के अधिकार नगर निगम को देने के निर्देश दिए। इससे नागरिकों को दो कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी.आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डॉ अयाज तम्बोली, टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग के संचालक जय प्रकाश मौर्य, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं।
