रायपुर । छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल की पहल पर राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल उपज का उचित मूल्य देने, फसल उत्पादकता में वृद्धि एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को आदान सहायता राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री बघेल ने गुरुवार को किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहक और ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के बैंक खाते में 1125 करोड़ रूपए अंतरित किए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20.58 लाख किसानों को 1029.31 करोड़ रूपए मिले। इस योजना में राज्य सरकार किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी है।
आज मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71.08 करोड़ रूपए की दूसरी किस्त जारी की। वहीं पशुपालकों, महिला समूहों और गोठान समितियों को 13.62 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10.91 करोड़ रूपए की बीमा राशि भी मिले।
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार नगर निगमों के बाद अब नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों तक किया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री बघेल ने 60 नवीन मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया। वहीं राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा सुदृढ़ प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए अनुविभाग एवं 23 नयी तहसीलों का भी शुभारंभ भी किया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, राज्य सभा सांसद पी. एल. पुनिया, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवँ बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।
