किसानों की आय बढ़ाने को बांस खेती को प्रोत्साहन दे रही है सरकार, किसान विरोधी नहीं हैं कानून
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार बांस की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्री ने भारत में बांस को लेकर अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिचर्चा को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए यह बात कही। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दो दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय बांस मिशन, नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया ने किया है। तोमर ने कहा कि सरकार बांस क्षेत्र के विकास के लिए जांच-परख कर रही है।
तोमर ने कहा कि बांस की खेती किसानों की आय दोगुना करने के लिए एक महत्वपूर्ण फसल हो सकती है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा विशेषरूप से पूर्वोत्तर के लोगों की आजीविका में सुधार होगा।
मंत्री ने बांस की खेती के लिए छोटे और सीमांत किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सलाह दी। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वह बांस सेंटर में एफपीओ के गठन के लिए अपने प्रस्ताव भेजें। तोमर ने बताया कि पिछले तीन सालों में 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस के पौधे लगाए गए हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कानून बनाने की हिमाकत नहीं कर सकती। उन्होंने मोदी सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरुद्ध दिल्ली की सीमाओं पर चले रहे आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को कानूनी बंदिशों से आजादी दी है तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून में किसानों को यह आजादी दी गई है कि वे एपीएमसी) मंडी के बाहर या भीतर कहीं भी, किसी को भी मनचाही कीमत पर अपनी फसल बेच सकते हैं। साथ ही, मंडी के बाहर होने वाले कृषि उत्पादों के व्यापार को शुल्क मुक्त कर दिया है।
