रायपुर। लगभग डेढ़ महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कृषि कानूनों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति भी बनाई है जो कि कृषि कानूनों की समीक्षा कर अपना निष्कर्ष देगा तब तक इन कानूनों पर रोक रहेगी। इस फैसले को भाजपा नेताओं ने भी अच्छा फैसला बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्रीय कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि कानून पर रोक लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, एक कमेटी भी बनाई गई है, सरकार और किसानों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कमेटी द्वारा निष्कर्ष निकाला जाएगा, यह अच्छा फैसला है।
वहीं पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर कहा कि केंद्र सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही थी, पूरे देश के किसानों को समझाने का प्रयास भाजपा कर रही थी, ये कृषि कानून किसानों और देश के लिए फायदेमंद है। अगर ये फायदेमंद नही होंगे तो आने वाले भविष्य में भी आंदोलन किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते है।
