छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल 2026 को जारी परिपत्र के तहत शासकीय सेवकों द्वारा अन्य राजनीतिक या गैर-शासकीय पदों पर आसीन रहने संबंधी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। यह आदेश 22 अप्रैल 2026 को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय, महानदी भवन से जारी किया गया।
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक परिपत्र जारी कर शासकीय सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों और अन्य पदों पर सहभागिता को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए थे। यह कदम प्रशासनिक निष्पक्षता और सेवा आचरण नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया था।
नए आदेश के तहत पूर्व में जारी निर्देशों को “अगले आदेश तक” स्थगित किए जाने से प्रशासनिक स्तर पर तत्काल राहत की स्थिति बनी है। इससे उन कर्मचारियों को अस्थायी स्पष्टता मिली है जो विभिन्न संगठनों या पदों से जुड़े हुए थे। हालांकि, यह भी संकेत देता है कि सरकार इस विषय पर पुनर्विचार या संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह स्थगन अंतरिम प्रकृति का है। ऐसे में आगामी समय में नए या संशोधित दिशा-निर्देश जारी होने की संभावना बनी हुई है, जिस पर प्रशासनिक अमला और कर्मचारी संगठनों की नजर रहेगी।
