केंद्र सरकार ने लेह को लद्दाख के बजाय जम्मू-कश्मीर का हिस्सा दिखाने के लिए ट्विटर को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ट्विटर के वैश्विक उपाध्यक्ष को नौ नवंबर को भेजे नोटिस में मंत्रालय ने कहा कि यह भारतीय संसद की संप्रभुता के लिए इच्छाशक्ति को कमतर दिखाने की कोशिश है।
संसद ने लद्दाख को केंद्र शासित राज्य घोषित किया है और लेह इसका मुख्यालय है। लेकिन ट्विटर ने लेह को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बताया है। मंत्रालय ने ट्विटर से पांच दिनों के भीतर यह बताने को कहा है कि उसके व उसके कर्मचारियों के खिलाफ गलत नक्शा दिखाकर भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने पर आखिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?
ट्विटर की इस चूक के उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत कार्रवाई होगी जिसमें छह महीने कैद की सजा का प्रावधान है। गौरतलब है कि इससे पहले एक लाइव प्रसारण में ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा दिखाया था। जिसके बाद आईटी मंत्रालय ने ट्विटर के सीईओ जैक डोरसी को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई थी। बाद में ट्विटर ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष माफी भी मांगी थी।
