काम के बोझ तले दबे तहसीलदारों ने सरकार से मांगा संशोधित वेतनमान और समय पर पदोन्नति…

रायपुर। छग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे की अगुवाई में संघ ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर कार्यस्थल पर होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए कई मांगें रखी हैं। इनमे समय पर पदोन्नति और वेतनमान को बढ़ने की मांग शामिल है।

कठिन परिस्थितियों में करते हैं काम

संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने अपने विभागीय मंत्री को अवगत कराया है कि तहसीलदार प्रशासन के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बनकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के साथ ही कानून व्यवस्था, अतिवृष्टि, अल्प वृष्टि, सूखा, बाढ़, जनगणना, निर्वाचन, कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में शव पंचनामा, शिनाख्ती की कार्यवाही करना, जन समस्या निवारण शिविरों में प्रकरणों एवं समस्याओं का निराकरण, राजस्व वसूली, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना प्रोटोकॉल अंतर्गत वीआईपी ड्यूटी के साथ ही जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शासन की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के समय अनुकूल एवं गुणवत्ता पूर्वक निराकरण में सहभागी बनकर कार्य करते हैं, परंतु वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत लंबे अरसे से वेतन में सुधार नहीं होने के कारण कार्यस्थल पर अन्य समकक्ष अधिकारियों की तुलना में वेतन कम मिलने के कारण उपेक्षित एवं हीन भावना से ग्रस्त हैं। वेतन में सुधार कर तहसीलदारों को सम्मानजनक व अन्य समकक्ष अधिकारियों के समान सातवें वेतनमान आयोग के लेवल 12 की गणना अनुसार वेतन प्रदाय किए जाने हेतु अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के समक्ष पत्र के माध्यम से अपनी मांग रखी है।

मेन पॉवर बढ़ने की मांग

संघ ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि प्रदेश में राजस्व अमले की वैसे भी कमी है, वहीं राज्य भर में अनेक तहसीलों का गठन सरकार ने कर दिया है। इसके मुकाबले मेन पॉवर की आपूर्ति नहीं की गई है जिसके चलते नए जिलों में अमले की कमी हो गई है और कर्मचारी अधिकारी पर काम का बोझ काफी ज्यादा हो गया है। यही वजह है कि लंबित कार्यों की सूची और लंबी होती जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी भी जताई है। इसी के मद्देनजर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने राजस्व विभाग में तकनिकी और राजस्व अमले में मेन पावर बढ़ने की मांग है। साथ ही वरिष्ठ तहसीलदारों को समय पर डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति की मांग भी रखी गई है।

संघ के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में व्याप्त संशाधनों की कमी को दूर करने हेतु भौतिक व मानव संसाधन की मांग, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित का दर्जा, पदोन्नति में टाइम स्केल अनुसार लाभ दिए जाने सहित शासकीय आवास व वाहन की उपलब्धता हेतु निवेदन करते हुए मांग पत्र प्रस्तुत कर शासन से मांग की गई है।