नेशनल लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का निराकरण

दन्तेवाड़ा – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार 11 दिसम्बर को जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा, किशोर न्याय बोर्ड दंतेवाड़ा, सुकमा, बचेली एवं बीजापुर के व्यवहार न्यायालय में तथा तीनों राजस्व जिला- दतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के राजस्व न्यायालयों में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी के निर्देशानुसार इस लोक अदालत के लिए कुल 9 खण्डपीठ का गठन किया गया था। इसमें प्री-लिटिगेशन के बैंक, विधुत, नलजल, बीएसएनएल के कुल 1860 नियमित मामले कुल 2268 तथा राजस्व न्यायालयों में 1685 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए जिनमें से प्री-लिटिगेशन के कुल 191, नियमित के कुल 1942 तथा राजस्व न्यायालयों के 1557 मामलों का निराकरण करते हुए कुल दो करोड़ अवार्ड पारित किया गया। नेशनल लोक अदालत में रविवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दंतेवाड़ा के खण्डपीठ कमांक 1 के पीठासीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में कुल 05 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल राशि 52,32,000 का अवार्ड पारित किया गया। विनोद कुमार देवांगन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा के न्यायालय से कुल 02 दावा प्रकरणों का निराकरण करते हुए 13,30,000 का अवार्ड पारित किया गया। राकेश कुमार सोम, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा के न्यायालय से से कुल 11 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 75,60,057 का अवार्ड पारित किया गया। जितेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) दतेवाडा के न्यायालय से कुल- 02 प्रकरण का निराकरण करते हुए 15,50,000 रू.का अवार्ड पारित किया गया। इसी न्यायालय ने मो०दु०दावा प्रकरणों में मृतक अर्जुन वाचम जिसकी 24 जून 2020 को बीजापुर से वापस उसके गांव बेदरे मोटरसाइकिल से जाते समय दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसके परिवार में उसकी माँ उसकी पत्नी, नाबालिग 02 भाई, 02 बहन तथा उसके पुत्र का सहारा छीन गया था इस मामले में माननीय न्यायालय ने इस नेशनल लोक अदालत में समझाईश दिए जाने पर संबंधित बीमा कंपनी ने मृतक के परिवार से कुल 14 लाख रूप में समझौता कर क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया गया।कमलेश कुमार जुर्री, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नक्सल कोर्ट, दंतेवाड़ा के न्यायालय से कुल 8 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 43,75,000 का अवार्ड पारित किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली के भी अधिक से अधिक मामले इस लोक अदालत में राजीनामा के लिए रखे गये और कई मामलों का निराकरण किया गया।