खरसिया। खरसिया नगरपालिका क्षेत्र के छोटे दुकानदारों को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है।
उन्हें 7 दिन के भीतर अपनी दुकानें खाली करने का नोटिस दिया गया है। यह नोटिस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 2013 और 2014 में आवंटित दुकानों के लिए जारी किया गया है।
नगरपालिका की आबंटन समिति ने 24 जुलाई 2024 को हुई बैठक में इन दुकानों के आवंटन को निरस्त कर दिया है।
दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पहले डॉ रमन सिंह के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में रोजगार के लिए ये दुकानें आवंटित की गई थीं।
अब,अचानक बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के साय के बीजेपी सरकार ने इन्हें खाली करने का आदेश देना अनुचित है।
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बरसात के मौसम में,जब कारोबार पहले से ही प्रभावित है,इस तरह का निर्णय उनके लिए जीवन यापन में बहुत कठिनाई पैदा कर रहा है।
दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार छोटे और स्थानीय व्यवसायियों के प्रति असंवेदनशील है। उनका यह भी कहना है कि सरकार छत्तीसगढ़ के स्थानीय दुकानदारों को हटाकर बाहरी राज्यों से आने वालों को बसाने की योजना बना रही है क्या?
इस नोटिस से दुकानदारों में भारी रोष है और उन्होंने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
नगरपालिका प्रशासन की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस फैसले से खरसिया के व्यापारिक समुदाय में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
