रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कल कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों तथा शासकीय निर्माण कार्य से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर भू-अर्जन तथा फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में विकास के लिए रेलवे, एनटीपीसी तथा एसईसीएल की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन द्वारा भी जिले के सभी क्षेत्रों में सड़क तथा पुल पुलिया निर्माण और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण तथा विस्तार का कार्य कराया जा रहा है इन निर्माण कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों की भूमि के अधिग्रहण पश्चात मुआवजा वितरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। प्रभावित व्यक्तियों को समय पर मुआवजा वितरण नहीं होने तथा ग्रामीणों का पुनर्वास नहीं होने से ग्रामीणों में शासकीय विभागों के प्रति नाराजगी बढऩे लगती है इसलिए निर्माण कार्यों से संबंधित सभी विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि शासकीय प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि राजस्व विभाग को समय पर उपलब्ध हो जाए तथा ग्रामीणों का पुनर्वास कार्ययोजना बनाकर किया जाए साथ ही विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण का कार्य भी निर्धारित समय के भीतर पूरा होना चाहिए क्योंकि निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में विलंब होने से परियोजना की लागत बढ़ती है और आम नागरिकों को इसका लाभ समय से नहीं मिलता।
कलेक्टर सिंह ने कहा कि भू-अर्जन से संबंधित लंबित प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर भी किया जा सकता है उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि जहां पर मुआवजा वितरण में विवाद है वहां दोनों पक्षों की बैठक आयोजित कर समझाने का प्रयास किया जाए और फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी रायगढ़, धरमजयगढ़ क्षेत्र के वन मंडलाधिकारी के साथ मिलकर निराकरण करने के प्रयास करें। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जिले के कई स्थानों पर की जाने वाली जनसुनवाई के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए और जन सुनवाई के दौरान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को उपस्थित रहने को कहा। बैठक के दौरान भारतीय रेलवे एवं एनटीपीसी सहित लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं विद्युत मंडल के अधिकारियों ने अपनी परियोजनाओं के संबंध में और वर्तमान प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भू-अर्जन के प्रकरणों में मुआवजा राशि वितरण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है, इसे राजस्व विभाग के पास जमा करा दिया जाएगा। बैठक में एडीएम राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी और उद्योग विभाग सहित राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
