छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में बढ़ेंगी मूलभूत सुविधाएं…

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नागरिकों की सुविधाओं के लिए विकास कार्य में गति लाने दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में सुविधाओं को बढ़ाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नयी पहल की है। जनसामान्य से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भिलाई-चरोदा, रिसाली, बीरगांव सहित अन्य नगरीय निकायों के लिए कुल 112 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे बिजली, पानी, सड़क, सामुदायिक भवन, उद्यान सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकायों का कायाकल्प करने में जुटा है। स्वच्छ शहर, सुंदर और स्मार्ट शहर बनाने के साथ गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से अंधेरा दूर कर हर जगह नई रोशनी बिखेरी जा रही है। आम नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सड़कों को चौड़ा ही नहीं अपितु पार्किंग के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। व्यवस्थित बाजार, मल्टीस्टोरी व्यवस्थित पार्किंग, पानी निकासी, ड्रेनेज निर्माण, अपशिष्ठ का प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, बच्चों-बुजुर्गों, महिलाओं के लिए सुविधाओं का विकास के साथ आकर्षक उद्यान से लेकर नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबों के उन्नयन, स्वच्छता से संबंधित कार्य, शहरी गरीबों के लिए आवास, घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में पहले से बेहतर कदम उठाया जा रहा है।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए 112 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि में नगर पालिक निगम बीरगांव नगर पालिक निगम भिलाई, नगर पालिक निगम रिसाली के लिए 10.10 करोड़ रुपए, नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा हेतु 39 करोड़ रुपए और नगर पालिका परिषद जामुल, खैरागढ़, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर एवम शिवपुर चरचा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ प्रति निकाय के मान से कुल 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह नगर पंचायत मारो, कोटा, भैरमगढ, भोपालपटनम, नरहरपुर एवं प्रेमनगर को 3 करोड़ प्रति निकाय के मान से 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है।